Yogi Cabinet Decision: योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। 57 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना के लिए प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहपुर, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, सोनभद्र, भदोही, मऊ, बलिया, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, ललितपुर, जालौन, मुज़फ्फरनगर और शामली में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाएगी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने और मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध करवाए जाने वाले वन्य भूमि को प्रीमियम और लीज रेंट भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ।