योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लिए 29 अहम फैसले, 6 जिले होंगे विकसित, किसानों को मिलेगा तोहफा

योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में लिए 29 अहम फैसले, 6 जिले होंगे विकसित, किसानों को मिलेगा तोहफा

लखनऊ में सीएम आवास पर चल रही कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट बैठक में 29 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हरदोई , सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ समेत 6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा।

इससे राजधानी से सटे जिलों का तेजी से विकास होगा। किसानों को नलकूप के बिजली बिल मे 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इससे सात करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। अनपरा मे 800 मैगवाट की 2 यूनिट लगेगी। 50 महीनो मे पहली यूनिट लगेगी।

इन प्रस्तावों पर भी मुहर

1–किसानों को नल कूप के बिजली बिल मे 100 प्रतिशत छुट दी जाएगी। इस्से 7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।

2–उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति अध्यादेश का मंजूर

3-अनपरा मे 800 मैगवाट की 2 यूनिट लगेगी। 50 महीनो मे पहली यूनिट लगेगी

4–ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी। 2023 में भारत सरकार ने मिशन बनाया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का लक्ष्य। 4 साल एक मिलियन मीट्रिक टन हर साल ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी। 5045 करोड़ तक की सब्सिडी। पहले 5 उद्योगों को 40 परसेंट तक की छूट। एनर्जी बैंकिंग की भी सुविधा मिलेगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसफर चार्ज पर 100 परसेंट की छूट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 परसेंट की छूट। सरकारी कंपनियों को 1 रुपए की लीज पर जमीन। प्राइवेट निवेशकों को 15000 रूपय प्रति वर्ष की दर पर लीज।

5–मात् भूमि अर्पण योजना को मंजूरी
-इसके तहत 40 प्रतिशत सहायता सरकार देगी। 60 प्रतिशत काम निजी व्यक्ति वहन करेंगे। इसके जनहित के ढेरों काम विदेश मे बसे भारतीय करा सकेंगे।

6–राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव पास.
6 जिलों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र बनेगा।
हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ.
लखनऊ से सटे जिलों का तेजी से विकास होगा।

7-चार कृषि विश्वविद्धालय मे 55 करोड़ से इन्क्यूबसेंटर बनेंगे।
8- इंटर नेशनल फिल्म सिटी का फर्स्ट फेज 1510 करोड़ से बनेगी।।
9- लखनऊ मेट्रो का दूसरा चरण चारबाग से बसंत कुंज 23 जून 2027 तक बनेगी। 12 स्टेशन बनेंगे।

10- नजूल जमीन अब किसी निजी संस्था व व्यक्ति को नहीं दी जाएगी यानी फ्री होल्ड नहीं हो सकेगी, नजूल जमीन अब केवल पब्लिक सेक्टर को ही मिलेगी।