नेशनल डेस्क: सरकार गुरुवार (7 मार्च) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में 4% बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) के बीच गुरुवार शाम को बैठक होनी है।
इस प्रस्तावित बढ़ोतरी के बाद, महंगाई भत्ता मौजूदा 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। इस कदम से केंद्र सरकार के मौजूदा 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रस्ताव में बढ़े हुए डीए को 1 जनवरी 2024 से लागू करने का सुझाव दिया गया है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए लागू डीए में समायोजन, श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इससे पहले, सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दी थी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिए ₹7,000 की सीमा निर्धारित की थी।
विशेष रूप से, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर 2023 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के दिन से सभी राज्य कर्मचारियों के लिए डीए में 4% की वृद्धि लागू करेगी। महंगाई भत्ता (DA) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाने वाला जीवन-यापन समायोजन भत्ता है। इसकी गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई (आधार वर्ष 2001=100) का औसत -115.76)/115.76) *100 AICPI का मतलब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है।