लखनऊ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सात शहरों लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन और गोरखपुर में 500 ई-आटो चलवाने जा रही है। इसकी खास बात यह होगी महिला सशक्तिकरण के तहत 50 फीसदी ई-आटो महिलाओं को चलाने के लिए दी जाएंगी। नगर विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।
केंद्र सरकार ने शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए फेम इंडिया के तहत शहरों में ई-बस चलाने की योजना शुरू की है। प्रदेश के 14 शहरों में इस योजना के तहत ई-बसें चलाई जा रही हैं। दूसरे चरण में सात शहरों में ई-आटो चलने की योजना है। इसमें चार धार्मिक शहरों के साथ तीन अन्य प्रमुख शहरों को लिया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा तैयार कराए गए प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। नगर विकास विभाग का मानना है कि शहरों में ई-आटो चलने से प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा।
तीन साल बाद मालिकाना हक
ई-आटो स्वयं चलाने वाले को दिया जाएगा। चालक को इसके एवज में संबंधित कंपनी को रोजाना 500 से 550 रुपये देने होंगे। तीन साल तक लगातार चलाने वाले को उसका मालिकाना हक भी आगे चलकर देने की योजना है। ई-आटो पाने के लिए उसी शहर का रहने वाला पात्र होगा। उसके पास अपना लाइसेंस होना चाहिए और निकायों में पंजीकृत होना चाहिए। पात्रता की श्रेणी में अभी कुछ और भी जरूरी चीजें जोड़ी जाएंगी, जिससे ई-आटो वास्तविक रूप से ही जरूरतमंदों को मिल सके।
