सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2023 उन लोगों की सूची है जिन्हें सहारा इंडिया से अपना पैसा वापस मिलेगा। इन लोगों ने एक विशेष वेबसाइट पर साइन अप किया और साबित किया कि वे अपना पैसा वापस पाने के पात्र हैं।
उन्होंने सहारा इंडिया में पैसा लगाया और लंबे समय तक इंतजार किया लेकिन वापस नहीं मिला तो सरकार उन्हें 10,000 रुपये तक देगी। पैसा वापस पाने की प्रक्रिया 30 दिनों के बाद शुरू होगी और 45 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी।
20 लाख से अधिक लोग पहले ही साइन अप कर चुके हैं और सरकार उनकी जानकारी की जांच कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा।
जिनकी जानकारी पक्की है उन्हें सरकार 10,000 रुपये का ट्रायल पेमेंट दे रही है। अगर यह ट्रायल अच्छा रहा तो उन्हें जल्द ही उनका बाकी पैसा भी वापस मिल जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल अमित शाह जी द्वारा उनका पैसा वापस दिलाने में मदद करने के लिए बनाया गया था।
पूरे भारत से लोग अपना पैसा वापस पाने के लिए इस वेबसाइट पर साइन अप कर रहे हैं। सरकार ने यह वेबसाइट इसलिए बनाई क्योंकि कई लोगों ने सहारा इंडिया में बहुत पैसा लगाया था और जब कंपनी में समस्या आई तो वे चिंतित थे।
उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत से मदद मांगी और अदालत ने सरकार से कहा कि वह इस बारे में कुछ करे. इसीलिए सरकार ने यह रिफंड वेबसाइट बनाई है।
वेबसाइट पर साइन अप करने के लिए लोगों के पास कुछ कागजात जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, सहारा में उनके निवेश के बारे में मूल कागजात या रसीदें, पैन कार्ड और एक फोन नंबर होना चाहिए जो उनके आधार कार्ड से जुड़ा हो।
सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2023 उन लोगों की सूची है जिन्हें सहारा इंडिया से अपना पैसा वापस मिलेगा। इसे अगस्त में सहारा रिफंड पोर्टल नामक वेबसाइट पर जारी किया गया था। यदि आपने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और आपका नाम सूची में है, तो आपको अपना पैसा जल्द ही वापस मिल जाएगा।
आप वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करके देख सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं। यदि आपने किसी विशेष वेबसाइट पर अपना नाम पंजीकृत किया है, तो सरकार आपको एक या दो महीने के भीतर खोए हुए पैसे वापस कर देगी।
हमारे देश में अलग-अलग जगहों से बहुत सारे लोगों ने सहारा इंडिया नाम की कंपनी में अपना पैसा लगाया, लेकिन कंपनी बंद हो गई। इन लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक वेबसाइट बनाई जहां वे साइन अप करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
एक बार जब सरकार उनके कागजात की जांच कर लेती है और देखती है कि वे पात्र हैं, तो वे उन्हें ₹10,000 तक कुछ पैसे वापस दे देंगे।
