लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं (E-District Services) को तय समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही सेवाओं के लिए निर्धारित तय समय सीमा को कम करने की बात कही।
वहीं तय समय सीमा के बाद लंबित मामलों को लेकर जिलाधिकारियों को जवाबदेही तय करने को कहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं (E-District Services) के निस्तारण में हीलाहवाली और लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। ऐसे में अब प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ई डिस्ट्रिक्ट (E-District Services) की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया।
सीएम योगी ने ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं (E-District Services) की समय सीमा एक हफ्ते में करने को कहा है। इन आवेदनों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। साथ ही इनके निस्तारण का रेश्यो शत प्रतिशत किया जाए।
आईजीआरएस (जनसुनवाई समाधान प्रणाली) की रिपोर्ट के अनुसार जाति प्रमाण पत्र के आवेदन तय समय सीमा के अंदर जारी करने में प्रदेश के टॉप तीन जिलों में क्रमश: बांदा, सीतापुर और अमेठी शामिल हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में औरैया, गाजियाबाद, लखनऊ है। इसी तरह निवास प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में टॉप तीन जिलों में सीतापुर, बांदा और कन्नौज शामिल हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में औरैया, लखनऊ, जालौन हैं।
आय प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में टॉप तीन जिलों में सीतापुर, बांदा और शाहजहांपुर हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में औरैया, गाजियाबाद, कौशांबी हैं। वहीं हैसियत प्रमाण पत्र के आवेदन के निस्तारण में टॉप तीन जिलों में शामली, गाजियाबाद और हरदोई शामिल हैं जबकि बॉटम तीन जिलों में जालौन, शाहजहांपुर और बलिया हैं।
