7th Pay Commission: केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। दरअसल जल्द ही करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा कर सकती है।
सरकार इसके लिए सहमत किए गए फार्मूले के मुताबिक मौजूदा डीए को 42 फीसदी से तीन फीसदी तक बढ़ा कर 45 फीसदी का कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है। श्रम ब्यूरो श्रम मंत्रालय का एक विंग है।
मिलती- जुलती खबरें
मीडिया में चल रही खबरों की अगर मानें तो ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था। हम महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।
लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तीन प्रतिशत अंक से कुछ अधिक है। सरकार दशमलव बिंदु से अधिक डीए बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। इस प्रकार डीए तीन प्रतिशत अंक बढ़कर 45 प्रतिशत होने की संभावना है। उन्होंने आगे बताया कि वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अपने राजस्व निहितार्थ के साथ डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करेगा और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखेगा।
कब से प्रभावी होगी यह बढ़ोतरी
डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी। फिलहाल एक करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। डीए में आखिरी बार संशोधन 24 मार्च 2023 को किया गया था और यह 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था।
केंद्र ने दिसंबर 2022 को खत्म होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12वें मासिक औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर डीए को चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया था। बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए प्रदान किया जाता है। महंगाई भत्ते को साल भर में दो बार अपडेट किया जाता है।
