लखनऊ। महंगाई की मार से परेशान प्रदेशवासियों को महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने राज्य के 3.25 करोड़ उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाने की घोषणा की है। मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।
दरअसल, पावर कॉरपोरेशन के बिजली महंगी करने के प्रस्ताव के बावजूद विद्युत नियामक आयोग ने लगातार चौथे वर्ष बिजली की दर नहीं बढ़ाए जाने का निर्णय पिछले दिनों सुनाया था। 18 से 23 प्रतिशत तक दर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को आयोग की हरी झंडी न मिलने पर हाल ही में कॉरपोरेशन प्रबंधन ने गुपचुप तरीके से फ्यूल सरचार्ज के मद में 61 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर अलग-अलग श्रेणीवार औसत बिलिंग दर के जरिए 28 पैसे से 1.09 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग में दाखिल किया है।
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56 पैसे प्रति यूनिट महंगी होती घरेलू बिजली
प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर घरेलू बिजली ही 56 पैसे प्रति यूनिट तक और महंगी होती। इसी तरह दुकान (वाणिज्यिक) की बिजली 87 पैसे व उद्योगों की 74 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ती। फ्यूल सरचार्ज के जरिए कारपोरेशन प्रबंधन का 1437 करोड़ रुपये उपभोक्ताओं से वसूलने का इरादा रहा है।
