
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई 2023 में 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी डीए होने की संभावना जताई जा रही है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, महंगाई भत्ता (dearness allowance) हर 6 महीने में बदलाव किया जाता है।
आखिरी DA बढ़ोतरी अप्रैल में घोषित किया गया था। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का DA और DR बढ़ने वाला है। साल 2023 की दूसरी छमाही के लिए भी महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ना है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आना वाला महीना जबरदस्त खुशियां लेकर आएगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगले DA की बढ़ोतरी की घोषणा इस साल जुलाई में की जानी थी। लेकिन असकी अवधि बढ़ा दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि DA बढ़ोतरी की यह घोषणा अगस्त में की जा सकती है।
साल में दो बार बढ़ता है DA
दरअसल, साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है। जनवरी में DA बढ़ाया जा चुका है। जनवरी से DA 42 फीसदी लागू है। अगर सरकार जुलाई के बाद डीए बढ़ता है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो सकता है। इसमें 4 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। अप्रैल के लिए CPI-W index में 9 अंक की बढ़ोतरी हुई है। यह 134.2 अंक रहा है। पिछले महीने के मुकाबले इसमें 0.68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
DA और DR में होगा बंपर इजाफा
केंद्र सरकार देश के करीब 1.75 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) तय किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक, 4 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सालाना 8000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक बढ़ोतरी हो सकती है।
HRA भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल, केंद्र सरकार ने आखिरी बार जुलाई 2021 में उनके मकान किराया भत्ते में बदलाव किया था। ऐसे में इन लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही उनके HRA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्र के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।